मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने प्रदेश के छह डेयरी प्लांट को 10 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद के डेयरी प्लांट लीज पर देने से पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा। इस फैसले से प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) का सुदृढ़ीकरण होने के साथ डेयरी फेडरेशन, अर्द्धसरकारी दुग्ध प्रसंस्करण एवं विपणन संस्थान और दुग्ध संघों को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि इन डेयरी प्लांट का स्वामित्व पीसीडीएफ और दुग्ध संघों का ही रहेगा। लीज फर्म को केवल इनके प्रबंधन और संचालन के लिए सौंपा जाएगा। वह प्लांट की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी। इन प्लांट को लीज पर लेने के लिए बनासकांठा डेयरी गुजरात, साबर डेयरी गुजरात, मदर डेयरी नई दिल्ली और काम्फेड सुधा डेयरी बिहार ने रुचि दर्शाई है। डेयरी प्लांट को जहां है-जैसा है, के आधार पर दिया जाएगा। लीज फर्मों को सबसे पहले क्षेत्र सहकारी दुग्ध समितियों से दूध लेना होगा। दुग्ध संघाें को भंग नहीं किया जा सकेगा। लीज पर देने से पहले विभाग की ओर से इनके कर्ज को शून्य किया जाएगा। डेयरी में काम करने वाले पीसीडीएफ के कर्मचारियों को अन्य दुग्ध संघों एवं पीसीडीएफ इकाइयों में समायोजित किया जाएगा। आरएफपी प्रकाशित किए जाने की तिथि से 84 दिनों के अंदर लीज प्रक्रिया को पूरा कर प्लांट का संचालन करना होगा। वहीं लीज फर्म द्वारा एक वर्ष से कम समय में प्लांट का संचालन समाप्त किया जाएगा, तो सिक्योरिटी मनी को जब्त कर ली जाएगी।
पहले तीन सालों में समान लीज रेंट
बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर प्लांट का वार्षिक टर्नओवर 110 करोड़, कानपुर का 325 करोड़, नोएडा का 438 करोड़, प्रयागराज का 65 करोड़, आजमगढ़ का 11 करोड़ और मुरादाबाद का 110 करोड़ है। ऐसे में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के अनुसार आवेदन करने वाले फर्मों की न्यूनतम मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी, लीज पर दिये जाने वाले प्लांट्स की क्षमता का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। वहीं प्रथम तीन वर्षों में वार्षिक लीज रेंट समान रहेगा, जबकि चौथे वर्ष से लीज रेंट में सामान्य से 5.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में गोरखपुर का वार्षिक लीज रेंट 4.38 करोड़, कानपुर का 13.56 करोड़, नोएडा का 17.89 करोड़, प्रयागराज का 2.63 करोड़, आजमगढ़ का 44 लाख और मुरादाबाद का 4.38 करोड़ है। ऐसे में विभाग को कुल 43.28 करोड़ की धनराशि रिजर्व वार्षिक लीज रेंट के रूप में प्राप्त होगी।
आरएफपी, आरएफक्यू का मसौदे को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के छह डेयरी प्लांट को लीज पर देने के साथ आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) और आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन) का मसौदा पर मुहर लगा दी है। इससे इन डेयरी प्लांट को पट्टे पर देने की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकेगी।
इसके अलावा इन डेयरी को पट्टे पर देने से पहले उनके समस्त देयों का भुगतान अनुपूरक बजट से करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।इसमें 171.94 करोड़ रुपये ब्याज रहित ऋण के रूप में जबकि 4.05 करोड़ रुपये गोरखपुर डेयरी प्लांट के दुग्ध मूल्य भुगतान के लिए मिलेगा। इन सभी छह डेयरी प्लांट को दुग्ध सहकारिता, दुग्ध उत्पादक कंपनियों अथवा एनडीडीबी की सब्सिडियरी मदर डेयरी के माध्यम से संचालित किया जाना है।
डेयरी प्लांट की क्षमता
प्लांट लीटर प्रतिदिन
गोरखपुर 1.00 लाख
कानपुर नगर 4.0 लाख
नोएडा 4.00 लाख
प्रयागराज 60 हजार
आजमगढ़ 10 हजार
मुरादाबाद 1.00 लाख