आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार के वितरण में अब घालमेल नहीं चलेगा। सरकार ने पोषाहार वितरण की मैनुअल व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से सत्यापन कराने का फैसला किया है।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार के वितरण में अब घालमेल नहीं चलेगा। सरकार ने पोषाहार वितरण की मैनुअल व्यवस्था को समाप्त करते हुए अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से सत्यापन कराने का फैसला किया है। इसके लिए सभी परियोजनाओं व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ई-पॉस मशीन स्थापित किए जाएंगे । उप्र डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।
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बता दें कि अभी तक लाभार्थियों को वितरित किए गए पोषाहार के सत्यापन के लिए मैनुअल व्यवस्था लागू है। तमाम जिलों में लाभार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर पोषाहार वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने के कई मामले सामने भी आते रहते हैं। ऐसी ही शिकायतों के आधार पर पिछले दिनों कई जिलों के अधिकारियों व आंगनबाड़ी स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है । इस तरह की बढ़ती शिकायतों के देखते हुए ही सरकार ने इस पोषाहार वितरण के सत्यापन के लिए तनकीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले से जहां वास्तविक लाभार्थियों को तय मात्रा के मुताबिक पोषाहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं किसी भी स्तर पर होने वाले धांधली को भी रोका जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक ई-पॉस मशीनों की स्थापना पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ई-पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी यूपीडेस्को को दी गई है।