युवाओं को ऑन-जॉब ट्रेनिंग, हर माह 2500 रुपये भत्ता
हर जिले में युवा हब
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान का एलान किया गया है। इसके तहत युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए 2500 रुपये से अधिक प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रदेश के हर जिले में ‘युवा हब’ बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
नये विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों से बढ़ेंगे अवसर
सहारनपुर, अलीगढ़ व आजमगढ़ में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। पुलिस फॉरेंसिक विवि के अलावा प्रयागराज में विधि व गोरखपुर में आयुष विवि की स्थापना की जाएगी। छह नए इंजीनियरिंग व 21 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। साफ है कि बजट में युवाओं के लिए भविष्य में अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है।
प्रदेश का बजट पहली बार 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि देश की इकोनॉमी को पांच खरब डॉलर पहुंचाने का रास्ता यूपी से होकर ही जाएगा। इस बजट में सरकार ने यही संकल्प दिखाया है।
जीएसटी से सबसे ज्यादा राजस्व:
| जीएसटी |
91,568 करोड़ |
| आबकारी शुल्क |
37,500 करोड़ |
| स्टांप एवं पंजीकरण |
23,197 करोड़ |
| वाहन कर |
8,650 करोड़ |
सेहत पर सबसे ज्यादा जोर
- 15,690 करोड़ स्वास्थ्य के लिए
- 13 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
ग्रामीण से लेकर शहरी नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए कुल 9230 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, चिकित्सा शिक्षा के लिए 6460 करोड़ दिए गए हैं। इस राशि से 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च पर भी जोर दिया जाएगा।
- 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मानव दिवस रोजगार करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35 करोड़ करने का प्रस्ताव
स्वच्छ भारत मिशन : 5791 करोड़ रुपये
बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की कोशिश
- निवेश, रोजगार के साथ मेट्रो की घोषणा भी
- 3300 करोड़ बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजना के लिए
- आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखडं को डिफेंस कॉरिडोर की सौगात के बाद सरकार ने बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झांसी में मेट्रो शुरू करने की घोषणा की है।
- 300 करोड़ खर्च करेगी सरकार
- पराली जलाने से प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से सबक लेते हुए योगी सरकार ने पहली बार इसके प्रबंधन की व्यवस्था की है। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किसानों, अधिकारियों व कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- 500 करोड़ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को
- पहली बार बटाईदारों व परिवार के कमाऊ सदस्य को भी शामिल किया गया है।
- 216 करोड़ की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए
- 40 करोड़ गोरखपुर व भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए
- 500 करोड़ सहकारी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए
- मुरादाबाद में बनेगा गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान, 10 करोड़ की व्यवस्था
3000 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के लिए
- 966 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी के लिए
- 48 करोड़ तालाबों को फिर से विकसित करने के लिए