नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स तथा संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद किसानों ने 26 नवम्बर को पूरे देश में बिजली के निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रीपेड मीटर लगाए जाने के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संगठन समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बिजली कर्मचारियों के फेडरेशन तथा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच में बनी सहमति के बाद निजीकरण के विरोध में मिलकर व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश के सभी जिले में 26 नवंबर को व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मुख्य मांग पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 वापस लिया जाए तथा किसानों और उपभोक्ताओं के घरों पर जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर न लगाया जाए। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर को सुबह 11 बजे परिवर्तन चौक पर होगा। इसमें बिजली कर्मी भी शामिल होंगे।