योगी सरकार ने केंद्र से आवास प्लस योजना के तहत 25 लाख 53 हजार आवासों की मांग की है। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन परिवारों के सिर पर पक्की छत उपलब्ध कराना चाहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश के 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के बाद सरकार ने आवास प्लस योजना शुरू की है। इसके लिए 49.54 लाख परिवारों ने पंजीकरण कराया था। आवेदकों का सत्यापन करने के बाद 32 लाख 85 हजार परिवार पात्र पाए गए हैं।
केंद्र ने पहले चरण में 7 लाख 32 हजार आवास की स्वीकृति दी है। इनमें से करीब पांच लाख से अधिक आवास आवंटित कर दिए गए हैं। योजना के तहत एक आवास व शौचालय के लिए करीब 1 लाख 48 हजार रुपये दिए जाते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। योजना के तहत 25 लाख 53 हजार आवास और आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।