राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही पर सरकार ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार शामिल हैं। राजस्व परिषद ने कार्रवाई के साथ अनुशासनिक जांच भी शुरू की है। लंबित मामलों की समीक्षा में निस्तारण की प्रगति असंतोषजनक मिली थी।
राज्य सरकार ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में लापरवाही पर पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। राजस्व परिषद ने इन पांचों को निलंबित करने के साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा था कि इस काम में लापरवाही पर जिम्मेदारो पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में दाखिल वादों की न्यायालयवार और अधिकारीवार गहन समीक्षा की गई। जिसमें लंबित मामलों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली।
इसके आधार पर परिषद ने चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है, जिसमें तहसीलदार पवन कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ और वर्तमान में तहसीलदार प्रयागराज, तहसीलदार अतुल हर्ष, तहसील बलिया, तहसीलदार हरेराम यादव तत्कालीन नायब तहसीलदार, तहसील धनघटा और वर्तमान में तहसीलदार गोण्डा, तहसीलदार आनन्द ओझा, तहसील खलीलाबाद, संतकबीर नगर तथा नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ आदि शामिल हैं।