गांव के लोगों को आधार बनवाने या फिर उसे अपडेट करवाने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। न ही लंबी कतरों में खड़ा होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार एक हजार ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रही। इन केंद्रों पर ग्रामीण आसानी से अपना आधार संबंधी कार्य करवा सकेंगे। केंद्रों पर उपकरण आदि लगाये जाने शुरू कर दिए गए हैं। जल्द सुविधा शुरू हो जाएगी।
पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रों को स्थापित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी आईडी भी जारी कर दी है। जिससे आधार सेवाओं का संचालन अधिकृत और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
...ताकि प्रभावित न हो सरकारी योजनाओं का लाभ
सरकारी योजानाओं के लाभ के लिए आधार होना जरूरी है। आधार न होने या अपडेट न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार योजनाओं के लाभ से जरूरतमंद वंचित भी रह जाते हैं। ब्लॉक से लेकर जिले तक उनको चक्कर लगाने होते हैं।
अब इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत पहले एक हजार ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्रों की शुरुआत होगी। उसके बाद एकाएक सभी ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू की जाएगी। जिससे आधार संबंधी कार्य चंद मिनटों में हो जाए।