यूपी: प्रदेश के 10 हजार प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे पर्याप्त शिक्षक, आठ साल के बाद तबादला नीति का होगा फायदा

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 1700 से अधिक विद्यालय नियमित शिक्षकविहीन हैं। यहां पर पास के शिक्षक या शिक्षामित्रों को तैनात कर पढ़ाई कराई जा रही है। इसी तरह 9100 से अधिक विद्यालय में एक नियमित शिक्षक हैं। इसके साथ ही शिक्षामित्र व अनुदेशक भी तैनात हैं। जबकि काफी स्कूल ऐसे भी हैं, जहां पर बच्चों की संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं।

ऐसे में विभाग यह प्रयास करेगा कि सामान्य तबादलों से इन शिक्षकविहीन व एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में ज्यादा शिक्षक वाले विद्यालयों का संतुलन बने। यही वजह है कि आठ साल बाद हो रहे जिले के अंदर व एक साल बाद हो रहे एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादलों का मुख्य आधार यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के मानकों को बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग कि इस कवायद से जहां उसकी दिक्कतें कम होंगी वहीं स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात भी सुधरेगा।

इसका असर परिषदीय विद्यालयों की पठन-पाठन व्यवस्था पर पड़ेगा। शासन की ओर से जारी तबादला निर्देश में यह भी कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले स्कूलों व जिलों को चिह्नित किया जाएगा। इनकी सूचना भी पोर्टल पर ऑनलाइन जारी की जाएगी। इसके अनुसार शिक्षक अपना 10 प्राथमिकता वाला विकल्प देंगे। विभाग शिक्षकों का तबादला उनकी स्वेच्छा से ही ज्यादा से कम शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों व जिलों में करेगा।