पोषण माह के लिए सरकारी तंत्र का बेहतर इस्तेमाल करें : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उन्होंने सरकारी एजेंसियों को स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े आंकड़े नीति आयोग को ठीक से भेजने की हिदायत दी। कहा, सही आंकड़े नहीं मिलने से प्रदेश की रेटिंग खराब हो रही है। सीएम ने महिला सुरक्षा को लेकर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 फीसदी संस्थागत प्रसव होते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाएं सरकारी अस्पतालों या फिर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जननी सुरक्षा योजना और मातृ वंदना योजना को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी है। आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड का लाभ महिलाओं को भी दिलाने के निर्देश दिए।