वित्त विभाग की आपत्ति के बाद पीपीएस काडर के दूसरे प्रस्ताव
में पुलिस उपाधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के पद घटा दिए गए हैं।
जो दूसरा
प्रस्ताव तैयार हुआ है उसमें 343 पदों के बजाय 238 पद ही रखे गए हैं।
प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्त ने इस प्रस्ताव को एक बार फिर वित्त
विभाग के पास परामर्श के लिए भेज दिया है।
पीपीएस
काडर को लेकर काफी दिनों से मशक्कत चल रही है। काडर के पद बढ़ाने के पूर्व
के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की आपत्ति लगने के बाद डीजीपी देवराज नागर ने
एडीजी कार्मिक की अध्यक्षता में एक समिति बना दी थी।
इस समिति में आईजी
कार्मिक, आईजी प्रशासन और आईजी स्थापना को सदस्य बनाया था।
इस समिति ने
पीपीएस काडर में पदों की वृद्धि का जो दूसरा प्रस्ताव तैयार किया है उसमें
अपर पुलिस अधीक्षक के 62 व पुलिस उपाधीक्षक के 176 पद रखे गए हैं।
समिति
ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी थी। डीजीपी देवराज
नागर और प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्त ने इस रिपोर्ट का परीक्षण कर एक
बार फिर वित्त विभाग भेज दिया है।
इस बात की पुष्टि विशेष सचिव गृह राकेश
चन्द्रा ने मंगलवार को की। वित्त विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद यह
प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय मुख्य सचिव को ही करना
है।