सचिवालय कोआपरेटिव बैंक में लगी रोक तीन महीने और बढ़ा दी गई है। बैंक ने जमा-निकासी पर डेढ़ वर्ष से रोक लगा रखी है। सचिवालय के जमकाकर्तओं में इससे जबर्दस्त नाराजगी है।
सचिवालय कोआपरेटिव बैंक में तमाम तरह की शिकायतों की जांच-पड़ताल के बीच आरबीआई ने करीब डेढ़ वर्ष पहले जमा-निकासी पर रोक लगा दी थी। यह समयसीमा समाप्त हो रही थी। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक नितिन कुमार ने सचिवालय कोआपरेटिव बैंक के सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर 26 सितंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक जमा-निकासी पर लगी रोक बढ़ाए जाने की सूचना दी है। उन्होंने इसकी सूचना जमाकर्ताओं, शेयरधारकों आदि को दिए जाने का निर्देश दिया है।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र का कहना है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व आरबीआई गवर्नर से गुहार लगाने के बावजूद बैंक पर रोक नहीं हट सकी है। इससे सचिवालय जमाकर्ताओं की आस एक बार फिर टूट गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैंक के जमा-निकासी पर लगी रोक हटवाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है।