लखनऊ। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने पदाधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना तथा कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात कर सात सूत्री मांगपत्र सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से लागू जियो वाहन टैगिंग व्यवस्था और गेट पास की कम समय सीमा जैसे नियमों से प्रदेश के करीब 73 हजार थोक व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना था कि इस व्यवस्था का असर लाखों फुटकर कारोबारियों और किसानों पर भी पड़ रहा है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। बैठक में प्रोपराइटरशिप फर्मों को पार्टनरशिप में बदलने की जटिल प्रक्रिया, मंडी समितियों में नए लाइसेंस जारी करने में हो रही देरी, भुना चना पर मंडी शुल्क समाप्त करने तथा मंडी दुकानों के किराये में हर वर्ष होने वाली पांच प्रतिशत वृद्धि खत्म करने की मांग भी उठाई गई। इस पर कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वाहन टैगिंग व्यवस्था को स्थगित करने का आश्वासन दिया।