डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का समय 30 नवंबर
डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी 18 दिसंबर
डवलपर चयन के लिए आरएफक्यू जारी करने की तिथि 20 दिसंबर
आरएफक्यू दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी 15 जनवरी 2019
शासनादेश जारी करने की तिथि 17 जनवरी
बिड की तिथि 1 फरवरी
तकनीकी बिड का मूल्यांकन 7 फरवरी
वित्तीय बिड खुलने की तिथि 9 फरवरी
चयनित बिडर्स की कैबिनेट से मंजूरी 12 फरवरी
एलओए जारी करने की तिथि 14 फरवरी
प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण हाईब्रिड एनुइटी मॉडल (एचएएम-हम) पर करने का फैसला किया है। तीन वर्ष में एक्सप्रेस-वे बनेगा। इसके लिए 40 प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार तथा 60 प्रतिशत डवलपर देगा। प्रदेश सरकार डवलपर को 60 प्रतिशत राशि अगले 15 वर्षों में किस्तों में लौटाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य पर 8850 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसमें 7900 करोड़ रुपये निर्माण लागत जबकि 12 प्रतिशत जीएसटी शामिल है। प्रदेश सरकार को एक्सप्रेस-वे निर्माण अवधि तीन वर्ष में भूमि अधिग्रहण व अन्य मदों पर करीब 3212 करोड़ और निर्माण लागत का 40 प्रतिशत करीब 4720 करोड़ यानी कुल 7932 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।