रायबरेली। राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में शामिल होने वाले जिले के प्रस्तावित करीब 202 गांवों की सूरत बदलने वाली है। स्टेट कैपिटल रीजन को प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही क्षेत्रों का नोटीफिकेशन जारी होगा। लखनऊ से नजदीकी जिले के बछरावां, शिवगढ़, महराजगंज और खीरों ब्लॉकों के गांवों में मेट्रो, बाईपास, ओवरब्रिज आदि हाईटेक सुविधाएं मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं लखनऊ जैसे आवासीय व अन्य व्यवसायिक परियोजनाएं भी मिलेंगी।
दो साल पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ को एससीआर बनाने की घोषणा की थी। इसमें रायबरेली को भी शामिल करने की बात कही गई थी। इस घोषणा से जिले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं।
एससीआर के गठन के बाद लखनऊ में उपलब्ध हाईटेक सुविधाओं का लाभ जिले के लोगों को भी मिलेगा। एससीआर से जुडऩे वाले जिले के गांवों का चहुमुंखी विकास होगा और लोगों को बड़ी सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगा कि कितने गांव इसके दायरे में आएंगे। इन गांवों की संख्या घटबढ़ भी सकती है।
अस्तित्व में रहेगा आरडीए, बढ़ जाएगा दायरा
एससीआर में शामिल होने के बाद भी रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) का अस्तित्व खत्म नहीं होगा बल्कि इसका दायरा भी बढ़ना तय माना जा रहा है। शहर को विकसित करना भी आसान हो सकेगा। दायरा बढ़ने के बाद अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण को भी अपना टाउनशिप प्लान तैयार करना पड़ेगा। इससे शहर का विकास और तेजी से होगा।
जानिए, क्या है एससीआर
नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में जैसे दिल्ली के आसपास के जिलों को राष्ट्रीय राजधानी की ही तहत योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया गया है, वैसे ही एससीआर में लखनऊ और उसके आसपास के जिलों का विकास लखनऊ की ही तरह किया जाएगा। एससीआर में रायबरेली के अलावा लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों के संबंधित गांवों में नियोजित विकास होगा।
ब्लॉकों में कितनी ग्राम पंचायतें
ब्लॉक ग्राम पंचायतें
बछरावां 53
शिवगढ़ 36
महराजगंज 53
खीरों 60
कुल 202
एससीआर को प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। लखनऊ से जुड़े जिले के ब्लॉकों के करीब 202 गांवों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। शासन स्तर पर नोटीफिकेशन के बाद विकास होगा और गांवों के संख्या की तस्वीर साफ होगी। निर्देश मिलने के बाद विकास से संबंधित प्रस्तावों को तुरंत शासन को भेजा जाएगा।
एम. अहमद, अधिशासी अभियंता, रायबरेली विकास प्राधिकरण