लखनऊ। भीषण गर्मी में शहर के कई इलाकों में हो रही बिजली की समस्या को लेकर सरोजनीनगर विधायक डाॅ. राजेश्वर सिंह ने बिजली विभाग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या मरम्मत में लापरवाही के कारण है। यदि बीते साल मरम्मत स्थायी रूप से की गई होती तो इस बार ये समस्याएं नहीं होतीं। ऐसे में उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिन्होंने लापरवाही की। इसको लेकर उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें सुधार को लेकर सुझाव भी दिए हैं।
इससे पहले विधायक डॉ. नीरज बोरा ने भी बिजली संकट पर नाराजगी जताई थी। उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में बिजली संकट पर उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा था। इसके अलावा, बुधवार को पश्चिम क्षेत्र के सपा विधायक अरमान खान ने तालकटोरा पावर हाउस में उपभोक्ताओं के साथ धरना दिया था।
मंत्री को लिखे पत्र में विधायक डाॅ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि जिन इलाकों में पिछले साल बिजली की समस्या रही थी, उनमें से कई इलाकों में इस बार भी हो रही है। ऐसे में साफ है कि उस समय स्थायी के बजाय तात्कालिक मरम्मत कर काम चलाया गया। विधायक ने उन इलाकों का जिक्र भी किया, जहां सबसे अधिक परेशानी है। इनमें उतरेठिया, बीबीएयू, नादरगंज, गहरू और बनी पावर हाउस से जुड़े 30 से अधिक इलाके शामिल हैं।
उन्होंने यह भी लिखा है कि जब हर साल लो वोल्टेज, कटौती और ट्रांसफार्मर फेल होने की समस्याएं हो रही हैं तो निदान के लिए डेडिकेटेड रिस्पांस टीम क्यों गठित नहीं की गई। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जनता की नाराजगी विधायक और सांसदों को झेलनी पड़ती है।
विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी लिखा मंत्री को पत्र
लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती, लो वोल्टेज और खराब बिजली व्यवस्था को लेकर विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में इंदिरानगर, मुंशीपुलिया, सेक्टर-25, एचएएल, शक्तिनगर, निशातगंज, विकासनगर, कल्याणपुर समेत कई क्षेत्रों में लगातार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से आम नागरिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि जर्जर बिजली लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों की तत्काल मरम्मत कराकर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बिजली जैसी मूलभूत सुविधा पर किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।