लखनऊ। यूपीआई से दो हजार रुपये से अधिक के गृहकर, जलकर या अन्य किसी शुल्क के भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज नगर निगम ही वहन करेगा। कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इससे नगर निगम पर हर साल 20 लाख रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। नई व्यवस्था 15 अक्तूबर से लागू होगी।
केंद्र सरकार के नए नियम के बाद अब दो हजार रुपये से ज्यादा के हर भुगतान पर नगर निगम को 5.90 रुपये सरकार को देने होंगे। वित्त नियंत्रक महामिलिंद लाल ने बताया कि निगम को इस वित्तीय वर्ष में गृहकर व लाइसेंस शुल्क, किराया व अन्य मदों से 800 से 1000 करोड़ रुपये की आय की उम्मीद है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही टैक्स भरते हैं। ऐसे में हर बड़े ट्रांजेक्शन पर पांच रुपये कटने और 90 पैसा जीएसटी लगने से सालभर में करीब 20 लाख रुपये का भार नगर निगम पर आएगा।
सॉफ्टवेयर में किया जाएगा बदलाव
वित्त नियंत्रक ने बताया कि यूपीआई से दो हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर सरचार्ज लगने की नई व्यवस्था लागू होने से नगर निगम के गृहकर सॉफ्टवेयर में भी सुधार करना पड़ेगा। अभी कहा जा रहा है कि जैसे नगर निगम के खाते में दो हजार रुपये से अधिक का भुगतान आएगा उस पर 5.90 रुपये अपने आप कट जाएंगे। इससे समस्या आ सकती है कि भवनस्वामी के पूरा भुगतान करने के बाद भी बिल में 5.90 रुपये बकाया दिखता रहे। यह विवाद का विषय हो जाएगा। इस कारण सॉफ्टवेयर में बदलाव कराना होगा। पैसा किस तरह से कटेगा यह इसी माह होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हो जाएगा।