लखनऊ। ईंधन बचत करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद महापौर ने अपनी एक गाड़ी हटाने के साथ उन सभी अफसरों की भी एक गाड़ी हटाने के निर्देश दिए हैं, जिनके पास दो-दो सरकारी गाड़ी हैं। साथ ही लंच के लिए घर जाने के बजाय लंच साथ में दफ्तर लाने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र भी लिखा है।
महापौर सुषमा खर्कवाल ने पत्र में लिखा है कि वाहन उपयोग की अनुमति केवल उन्हीं अधिकारियों और अभियंताओं को दी जाए, जिन्हें शासन अथवा नियमों के अनुसार वाहन आवंटित करने का प्रावधान है। महापौर ने सभी विभागाध्यक्षों को ये भी निर्देशित करने के लिए कहा है कि अधिकारी दोपहर के भोजन के समय आवास जाने के बजाय घर से ही भोजन साथ लेकर आएं। इस कदम से वाहन के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगेगी और ईंधन व संसाधनों की बचत होगी। महापौर ने नगर आयुक्त को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमानुसार आवंटित एक-एक वाहन की सूची तैयार कर उन्हें भी अवगत कराने के लिए कहा है।
अभी दो गाड़ियों से चलते हैं यह अफसर
नगर निगम में इस समय अफसरों की भरमार है। ऐसे में सरकारी गाड़ियों पर खर्च भी अधिक है। आठ जोनल अफसर, आठ जोनल अभियंता और चार अपर नगर आयुक्त, दो मुख्य अभियंता सहित करीब 50 छोटे-बड़े अफसर हैं। इनके अलावा करीब 30 इंजीनियरों के अलावा गृहकर, उद्यान, मार्ग प्रकाश, आरआर, संपत्ति, रेंट, विधि सहित करीब 20 और अधिकारी हैं, जो सरकारी गाड़ी से चलते हैं। इनमें जो चार अपर नगर आयुक्त दो-दो गाड़ियों से चलते हैं। कई ऐसे अफसर भी हैं जिनको गाड़ी अनुमन्य नहीं है, मगर वह भी सरकारी गाड़ी का मजा ले रहे हैं।