लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोमतीनगर स्थित भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार, रेलवे समेत अन्य संबंधित पक्षकारों को हलफनामा दाखिल कर भूमि अधिग्रहण की मौजूदा स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 12 नवंबर को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में भरवारा रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण का मुद्दा उठाया गया है।
इससे पहले कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत खामियां पाई थीं। इस पर राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-11 के तहत नई या संशोधित अधिसूचना जारी कर कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करने और परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर संपन्न करने को भी कहा था। अब कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया किस चरण में है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।