प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के जरिये ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करने की योजना बना रही है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में सूबे के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मंगलवार को इस बैठक को लेकर तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान श्रम, वाणिज्य कर, कर एवं निबंधन सहित विभिन्न विभागों ने प्रजेंटेशन दिए। श्रम विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रदेश उन श्रम सुधारों को पहले ही लागू कर चुका है जिन्हें केंद्र सरकार अब लागू करने पर विचार कर रही है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग के अलावा सीआईआई ने भी सुझाव रखे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के वे प्रोजेक्ट भी बनाने के निर्देश दिए जिनके जरिये ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निवेश बढ़ाया जा सकता है। इन प्रस्तावों को केंद्र के सामने रखा जाएगा।