टाटा ग्रुप प्रदेश के 150 राजकीय आईटीआई का कायाकल्प करेगा। समूह से जुड़ीं 16 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसके लिए 4000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेंगी। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से 1190 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा समूह के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही इसे जल्द कार्यान्वित कराने के निर्देश दिए हैं।
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी विभागीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल व प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस उन्नयन के अंतर्गत आधुनिक तकनीक से नवीन निर्माण कार्य किए जाएंगे। साथ ही ऑटोमेटिक मशीनों व उपकरणों से आईटीआई को सुसज्जित किया जाएगा।
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प्रत्येक संस्थान में 11 नए ट्रेड व 23 शॉर्ट टर्म कोर्स शुरु किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में पीपीपी मॉडल पर 24 नए राजकीय आईटीआई शुरू करने व चार की शुरुआत के साथ ही चार की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाने को कहा। ओडीओपी योजना के तहत प्रशिक्षण में युवाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने व महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कहा।
रिक्त पदों को भरने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान आईटीआई में प्रशिक्षकों के खाली पदों को भरने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिए जाने के लिए कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी नाखुशी जाहिर की साथ ही आईटीआई भवनों के निर्माण कार्य तेजी से कराने के लिए कहा।