रायबरेली। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार ने बजट दिया। आवास के पात्रों के चयन के लिए जिले में सर्वे का काम चल रहा है। अब तक 27 हजार गरीबों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आगामी 31 मार्च तक सर्वे के बाद पात्रता सूची तैयार होगी। इसके बाद नए नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवास निर्माण का काम शुरू होगा।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्रा ने बताया कि शासन से मानकों में सहूलियतें देने के साथ ही नए पात्रों को चिह्नित किया जा रहा है। गांवों में पहुंचकर टीमें पात्रों के चयन का काम कर रही हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद पात्रता की अंतिम सूची बनेगी। सर्वे पूरा करने के बाद एआई तकनीक के जरिये प्राप्त डाटा को प्रमाणित किया जाएगा।
एआई तकनीक के इस्तेमाल से कागजों का सत्यापन आसान हो सकेगा। अगर एक आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र कहीं किसी घर या गाड़ी के कागजों में लगा है, तो एआई उसे पहचान कर आवेदन को निरस्त कर देगा।
शहर में 200 से अधिक हुए आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगर पालिका व नगर पंचायतों में गरीबों को छत देने के लिए ऑनलाइन आवेदन का काम चल रहा है। डूडा के परियोजना अधिकारी शशि कुमार मेहरोत्रा ने बताया कि अब तक 200 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। आवेदनों की जांच के बाद पात्रों को आवास दिए जाएंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार को आए यूपी के बजट में धन की व्यवस्था की गई है।