सु्प्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि अप्रैल में यूपी में नए लोकायुक्त की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई थी अभी तक नए लोकायुक्त पर फैसला क्यों नहीं हो पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को एक आदेश देते हुए कहा था कि यूपी में नए लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में तीन से चार बैठकें हुईं लेकिन सरकार किसी भी नाम को लेकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी।
नए लोकायुक्त का यह मामला अधर में ही लटका रहा। इसी जुड़ी याचिका पर सुनवाई करती हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अभी तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकी है।
दरअसल अभी यूपी के लोकायुक्त एनके मेल्होत्रा का कार्यकाल 15 मार्च 2012 को खत्म हो रहा था। उसी समय राज्य में नई सरकार ने काम संभाला।
नई सरकार ने एक अध्यादेश लाते हुए वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दो साल पूरे होने के बाद नए लोकायुक्त के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई।
नया लोकायुक्त न बन पाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था। पहले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकायुक्त गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए। 2 जुलाई को दिए आदेश में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह अब तक लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं पाई?