वक्फ संपत्तियों का विवाद सुलझाने
के लिए प्रदेश सरकार ने दो ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है।
सरकार
ने दोनों ट्रिब्यूनल के कार्यक्षेत्र भी तय कर दिए हैं। लखनऊ ट्रिब्यूनल 49
जिलों की वक्फ संपत्तियों के मामले देखेगा, जबकि रामपुर ट्रिब्यूनल के
हिस्से 26 जिले आए हैं।
प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ देवेश
चतुर्वेदी की ओर से इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश
की काफी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे हो गए हैं। वक्फ विवाद सुलझाने में आम
तौर पर काफी अधिक समय लग जाता था।
इसे देखते हुए सरकार ने तेजी से वक्फ
विवाद सुलझाने के लिए दो ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है।
रामपुर
ट्रिब्यूनल में पश्चिम के वक्फ विवादों की सुनवाई होगी, जबकि लखनऊ
ट्रिब्यूनल में पूर्वांचल, अवध व बुंदेलखंड के जिलों के मामले की सुनवाई
होगी।
शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड के निर्णयों पर अपील भी इस ट्रिब्यूनल में
की जा सकेगी।