मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसएसपी को संवेदनशील मतदेय स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने सात मानक तय किए हैं। इनमें सुभेद्य क्षेत्र, पिछले चुनाव में 90 फीसदी से अधिक मतदान, किसी एक प्रत्याशी को 75 फीसदी से ज्यादा वोट और 10 फीसदी से कम मतदान वाले बूथ शामिल हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पुनर्मतदान, मतदान में अनियमितता या बूथ पर कब्जे की घटनाएं भी आधार होंगी।
अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत तथा असामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति भी चिह्नीकरण के मानक हैं। इसका उद्देश्य डराने-धमकाने या दबाव डालकर मतदान से रोकने की आशंका वाले क्षेत्रों और मतदाताओं की पहचान करना है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस आपसी समन्वय से समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।