...तो छिनैती के अपराध में 14 साल की होगी सजा, राज्य विधि आयोग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव

इसके लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रारूप तैयार कर छिनैती को पृथक एवं गंभीर अपराध बनाने की व्यवस्था की है। आयोग ने छिनैती करने पर 14 वर्ष की सजा की सिफारिश की है। 

आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एएन मित्तल ने सिफारिश में कहा है कि प्रदेश में महिलाओं से चेन, पर्स, मोबाइल व अन्य आभूषण दिन-दहाड़े लूटने की काफी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देकर कहा कि पीड़ितों में महिलाओं की संख्या लगभग 97 प्रतिशत है।

लुटेरे वृद्ध एवं असहाय महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 356, 379 तथा 392 के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। धारा 356 आईपीसी के अंतर्गत केवल दो वर्ष की सजा का प्रावधान है और अपराध जमानत योग्य है। जबकि धारा 379 मे तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।