प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विस्तार के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए 30 कोर्ट रूम व 20 चैंबर के निर्माण के लिए छह बंगलों को ध्वस्त करने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने न्यायाधीशों के बंगला नंबर 3, 21, 22 व 23 तथा गेस्ट हाउस व महानिबंधक के पुराने बंगले को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 95 से बढ़कर 160 किए जाने की वजह से हाईकोर्ट के विस्तार की कार्यवाही शुरू की गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण की वजह से भवनों के नुकसान मूल्य से संबंधित 92.18 लाख रुपये बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।