प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने ने बताया कि पैन इंडिया के तहत पूरे देश में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लागू किया जाना है। इसके लिए सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) को मोबाइल एप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई।
इस विशेष में एक पैनिक बटन का प्रावधान होगा। यानी महिलाएं मदद के लिए मोबाइल के बटन को जैसे ही दबाएंगी, तो मोबाइल का कैमरा अपने आप ही इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जुड़ जाएगा। यूपी वासियों को यह सुविधा अगस्त से मिलनी शुरू हो जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ई-प्रिजन पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव कारागार की हैसियत से अरविंद कुमार ने बताया कि यूपी में ई-प्रिजन का काम लगभग पूरा हो गया है। यहां प्रिजन इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डाटा अपलोड किया जा चुका है।
प्रदेश में अगर कोई किसी कैदी से मुलाकात करना चाहता है तो इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है। यहां हर कैदी की जानकारी डाटाबेस में उपलब्ध है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि अभियोजन, न्यायालय व पुलिस के बीच एकीकृत प्रणाली लागू किया जा रहा है। इसके लिए डाटा अपलोड किया जा रहा है। इससे महिलाओं के साथ अपराध और लैंगिंग अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में आसानी होगी।