लखनऊ। जेम पोर्टल से खरीद पर सर्विस चार्ज 3.85% से बढ़ाकर 10% किए जाने, सर्विस एजेंसियों को जीएसटी में 50 लाख तक की छूट देने और जीएसटी नोटिस ईमेल के बजाय डाक से भेजने जैसी प्रमुख मांगें व्यापारियों ने सरकार से की हैं। ये मुद्दे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से सोमवार को पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में सामने आए।
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य सुनील पांडेय के समक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश युवा महामंत्री योगेंद्र सिंह ने व्यापारियों की समस्याएं विस्तार से रखीं। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय की ओर से गठित सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में खरीद के लिए जेम पोर्टल अनिवार्य है। वर्तमान में पोर्टल से की जाने वाली खरीद/सेवा में 3.85% सर्विस चार्ज लागू है, जिसमें 18% जीएसटी और 2% टीडीएस कटने के बाद सेवा प्रदाताओं के पास लाभ न के बराबर बचता है।
उन्होंने मांग की कि जेम पोर्टल पर सर्विस चार्ज को न्यूनतम 10% तक किया जाए। साथ ही सर्विस एजेंसियों को वर्तमान 20 लाख वार्षिक टर्नओवर वाली जीएसटी छूट सीमा बढ़ाकर 50 लाख तक किए जाने तथा जीएसटी नोटिस ईमेल के स्थान पर डाक से भेजे जाने की व्यवस्था लागू करने की बात भी कही।