पहला, सेवानिवृत्ति के भुगतान के जितने भी मामले लंबित हैं, मुख्यमंत्री ने उन सभी को अभियान चलाकर दो महीने के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ, सामूहिक जीवन बीमा आदि का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही देने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
मृत कर्मी के परिवार में मृतक आश्रित को नौकरी व कर्मी के परिजनों को उसके देय के भुगतान की व्यवस्था की भी पारदर्शी प्रणाली स्थापित कर कार्यवाही को कहा गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू करते हुए कर्मचारियों के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मांग ली हैं।
इससे प्रत्येक कर्मी का सेवा रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा और कर्मी की सेवानिवृत्ति या किसी अनहोनी पर उसके परिजनों की तय समय में सहायता में मदद मिलेगी।