मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2014-15 के लिए छात्रों और स्कूलों की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस बार प्रदेश में बंद, मर्ज, उच्चीकृत और डिग्री कॉलेजों में चलने वाले इंटर कॉलेजों का ब्यौरा एकत्र करते हुए स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यू-डायस का कंप्यूटरीकृत साफ्टवेयर तैयार कराया है। इसमें प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों, कॉलेजों और छात्र-छात्राओं का पूरा ब्यौरा फीड किया जाता है।
इसके बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने कहा है कि सभी विद्यालयों खासकर वित्तविहीन स्कूलों का डाटा विशेष अभियान चलाकर एकत्र किया जाएगा।
इसमें यूपी बोर्ड, आईसीएससी, सीबीएससी, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इसकी जांच ब्लॉक संसाधन केंद्रों और न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से कराया जाएगा।
इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ शिक्षकों व प्रधानाचार्यों का सहयोग लिया जाएगा। डाटा इंट्री का काम पूरा होने के बाद प्रत्येक रिपोर्ट कार्ड समन्वयक संबंधित स्कूलों को भेजेगा।
स्कूलों से सत्यापन के बाद समन्वयक इसका प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा।