अन्य पिछड़ा वर्ग के 10.42 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई के लिए सोमवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक ने आदेश जारी कर दिया। भुगतान के लिए ट्रेजरी बिल भी तैयार कर लिए गए हैं।
विभाग का कहना है कि इसी हफ्ते छात्रों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के 16 दिन बाद भुगतान की अंतिम अनुमति जारी हो सकी है।
सत्र 2014-15 के छात्रों को 31 मार्च तक भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन खाता संबंधी गड़बड़ियों के चलते पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) ने इसकी अनुमति नहीं दी।
नए वित्तीय वर्ष में भुगतान के लिए नए सिरे से मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह अनुमति छह जून को ही जारी हो गई थी, लेकिन शासन के वित्त विभाग से ‘वित्त आलेख’ जारी न हो पाने के चलते फाइल आगे नहीं बढ़ सकी।