प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। विधानसभा में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो संविधान ने विधानसभा को दिए हैं। जनगणना की पत्रावली न तो प्रदेश सरकार के पास है न ही उसकी जानकारी है। विधानसभा प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर ही प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकती है।
दीक्षित ने कहा कि किसी भी दल ने उन्हें जातिवार जनगणना कराने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजने लिखित प्रस्ताव नहीं दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि जातिवार जनगणना का मुद्दा प्रदेश की जनता से जुड़ा है। इसलिए विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजना चाहिए।