रायबरेली। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान व मतगणना कर्मियों की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों का ब्योरा देने में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। एनआईसी की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध न कराने पर 15 विभागाध्यक्षों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। हालांकि, काम पूरा करने पर 58 विभागाध्यक्षों का शुक्रवार को वेतन बहाल कर दिया गया।
लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। चुनाव के लिए मतदान और मतगणना कर्मियों की व्यवस्था के लिए गत 30 जनवरी तक एनआईसी की वेबसाइट पर सभी विभागों, स्कूलों, बैंकों व सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों को कर्मचारियों का ऑनलाइन ब्योरा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। निर्देशों के बाद भी ब्योरा न देने पर गत 30 जनवरी को सीडीओ ने 73 विभागाध्यक्षों का वेतन रोक दिया था। वेतन रोके जाने के बाद घबराए 58 अधिकारियों ने आनन-फानन काम पूरा करा दिया।
सीडीओ ने शुक्रवार को प्रगति की समीक्षा के बाद ब्योरा न देने पर 58 का वेतन बहाल करते हुए 15 अफसरों का जनवरी माह का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है।