जिला प्रशासन रेरा से जारी वसूली में बिल्डरों के खिलाफ सख्ती करेगा। जहां सहारा प्राइम सिटी की संपत्तियों की नीलामी होगी, वहीं अंसल बिल्डर के खिलाफ भी पूरे महीने वसूली अभियान चलेगा। आम्रपाली, पार्थ बिल्डर से भी बकाया की वसूली के लिए सभी तहसील सख्ती करेंगे। सीज की कार्रवाई से बचने के लिए बैंक खाते बदलने वाले बिल्डरों पर भी अब सख्ती की जा रही है। निबंधन के समय नया बैंक खाता सामने आने पर सब-रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होगी।
सोमवार को राजस्व वसूली की समीक्षा कलेक्ट्रेट में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने की। इसमें उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार आरसी की वसूली के लिए खुद को जिम्मेदार मानें। आरसी की राशि की वसूली भी सुनिश्चित कराएं। सभी बड़े बकाएदारों की सूची भी नियमित अपडेट कराएं। डीएम को तहसीलदार सदर ने बताया कि पार्थ इंफ्रा ने 12 में से चार करोड़ रुपये जमा किया है। डीएम ने दो महीने में बाकी आठ करोड़ रुपये की भी वसूली के लिए कहा है। सहारा प्राइम सिटी पर पांच करोड़ रुपये के बकाया पर कार्यालय सीज किया गया था। अब उनके कार्यालय की नीलामी कर वसूली करने का आदेश डीएम ने किया है।
इसके अलावा अंसल के सदर में 57 करोड़ रुपये और सरोजनीनगर में 17 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाया रुपये में 50 फीसदी की वसूली इसी महीने पूरी करने की कार्यवाही कराने के लिए दोनों एसडीएम को डीएम ने आदेश किया है। इसके अलावा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से 78 लाख रुपये, होरिजन एडवरटाइजिंग से 73 लाख रुपये की वसूली एक सप्ताह में नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई कराने के लिए कहा है। डीएम ने आईजीआरएस के निस्तारण के मामले में भी लापरवाही बंद करने के अलावा दोपहर तक रोजाना इसका निस्तारण कराने के लिए कहा है। तहसीलों में बकाया की वसूली के मामलों में एडीएम वित्त हिमांशु गुप्ता को हर सोमवार को समीक्षा करने के लिए डीएम ने कहा है। जिन अमीन की वसूली खराब होगी, उसको नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम वित्त हिमांशु गुप्ता, एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार, एडीएम सिटी टीजी राकेश सिंह मौजूद रहे।
कलेक्ट्रेट में आईकार्ड के साथ काम करें बाबू
डीएम ने कलेक्ट्रेट और तहसीलों में भ्रष्टाचार मुक्त कार्यशैली बनाने के लिए सभी बाबू को आईकार्ड के साथ काम करने के लिए कहा है। अपने पटल पर बाबू आईकार्ड पहनने के बाद ही बैठेंगे। सभी आदेश, रिपोर्ट में कर्मचारी, अधिकारी के पूर्ण नाम के साथ ही हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
बिना सत्यापन नहीं होगी गिफ्ट डीड की नामांतरण
डीएम ने आदेश किया है कि किसी भी संपत्ति के गिफ्ट डीड के मामले में नामांतरण बिना सत्यापन नहीं होगा। तहसीलदार खुद दानकर्ता से वीडियो बयान करते हुए सत्यापन करेंगे। इस बयान की सीडी भी पत्रावली में साक्ष्य के रूप में शामिल की जाएगी।