उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 703 नगरीय निकायों के लिए 1034.76 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इसमें 16 नगर निगम, 185 नगर पालिका परिषद और 502 नगर पंचायतें शामिल हैं। यह धनराशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर स्वीकृत की गई है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार नगर निगमों के लिए 473 करोड़ 14 लाख 62 हजार आठ रुपये, नगर पालिका परिषदों के लिए 358 करोड़ 24 लाख 82 हजार 806 रुपये और नगर पंचायतों के लिए 203 करोड़ 36 लाख 57 हजार 165 रुपये मंजूर किए गए हैं। इस तरह तीनों श्रेणियों की धनराशि जोड़ने पर कुल 1,034 करोड़ 76 लाख 1 हजार 979 रुपये होते हैं। यानी करीब 1,034.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस आवंटन में नगर निगमों का हिस्सा सबसे अधिक है। उन्हें कुल स्वीकृत राशि का लगभग 45.72 प्रतिशत मिलेगा। नगर पालिका परिषदों को करीब 34.62 प्रतिशत और नगर पंचायतों को लगभग 19.65 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है।
लखनऊ को सबसे ज्यादा, शाहजहांपुर को सबसे कम
नगर निगमों की सूची में लखनऊ को 77.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके बाद कानपुर नगर को 65.15 करोड़ और वाराणसी को 48.44 करोड़ रुपये मिलेंगे। गाजियाबाद और प्रयागराज भी बड़े आवंटन वाले नगर निगमों में शामिल हैं। वहीं, शाहजहांपुर नगर निगम के लिए 8.74 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।