तोगड़िया ने कहा, पुनर्विचार याचिका के निर्णय के बाद अंतरराष्ट्रीय हिंदू संगठन का स्पष्ट मत है कि हिंदू अब इंतजार नहीं करेगा। आगे किसकी सरकार आएगी, क्या होगा, क्या पता। 1998 के बाद 2004 में चुनाव आए थे तब सबको लगता था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन नहीं आई। ऐसे में आगे भाजपा हार गई और 2024 निकल गया तो राम मंदिर भी लटक जाएगा।
कानून बनाने पर सरकार की खामोशी से मुझे यह स्थिति दिखती है कि राम मंदिर का मुद्दा लटक जाएगा। भाजपा ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। इसी वादे को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा निकाली और सत्ता में आए। यदि भाजपा सरकार मंदिर का मुद्दा हवा में लटकाना नहीं चाहती है तो संसद में कानून बनाए। काशी-मथुरा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ राम मंदिर की ही चर्चा कर रहा हूं।
बहु धनुहिं तोरी लरिकाई...जैसा होगा हश्र : सखा रामलला
सखा रामलला के पक्षकार त्रिलोकी नाथ पांडेय ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात करके दोनों संप्रदाय में बने सौहार्द के माहौल को कलुषित करने का प्रयास किया है। इसका हश्र बहु धनुहिं तोरी लरिकाईं...जैसा होगा। हमलोग बहुत दिनों से उनके दांव-पेच को बेकार करते आ रहे हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका स्वीकार नहीं होगी।
श्रीराम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती ने कहा कि पुनर्विचार याचिका के पीछे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, चिदंबरम आदि के इशारे पर ऐसा निर्णय हुआ है। ऐसी ताकतें चाहती हैं कि देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। हमें विश्वास है कि पुनर्विचार याचिका निरस्त होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोदी सरकार संसद से कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
इसी सत्र में बने राम मंदिर पर कानून : मुख्य पुजारी
विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास कहते हैं कि अब राम मंदिर पर स्पष्ट फैसला आ गया है। सरकार को ट्रस्ट व प्रबंधन को लेकर योजना बनाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यदि पुनर्विचार याचिका से मामला लटकता है तो रामभक्त बहुत नाराज होंगे। ऐसे में सरकार को किसी को भी मामले को लटकाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसी संसद सत्र में प्रस्ताव लाकर राम मंदिर पर कानून बनाना चाहिए।