सर्वजन हिताय संघर्ष समिति और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति (फाइल)
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प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आरक्षण समर्थक और विरोधी अब राज्य सरकार के निर्णय पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आरक्षण समर्थक जहां जल्द से जल्द व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं तो विरोधियों ने इसे लागू करने राज्य सरकार को अंजाम भुगतने तक की चेतावनी दे दी है।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक अवधेश वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन अब हमारी ये मांग है कि लोकसभा में लंबित पदोन्नति के बिल को जल्द से जल्द लागू कर उसे बाध्यकारी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था करने को मजबूर होंगी।
अवधेश वर्मा ने कहा कि बीते 15 जून 2018 को भी उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों पर ये निर्णय छोड़ दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने वहां प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की लेकिन यूपी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 28 सितंबर को सुबह गोमती नगर स्थित अंबेडकर स्मारक से पैदल मार्च करेंगे।
उधर, सर्वजन हिताय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने ये चेतावनी दी है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू करती है तो वह इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण न्याय संगत नहीं है। इसके विरोध में संघर्ष समिति के कार्यकर्ता तमाम लोगों के साथ सड़क पर उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे।