लखनऊ। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए ने कागजी घोड़े दौड़ा दिए हैं। प्राधिकरण अवैध बिल्डिंगों को बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन न देने के लिए फिर से बिजली निगम और जलकल को पत्र लिखेगा। एलडीए पहले भी ऐसे पत्र लिख चुका है लेकिन दोनों विभागों ने अमल नहीं किया।
सोमवार को अलीगंज के सेक्टर-डी की जिस बिल्डिंग में आग लगने से 15 युवाओं की जान गई, वह अवैध है। उसका मानचित्र आवासीय में पास कराकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। व्यावसायिक उपयोग के लिए तय मानकों के अनुसार आपदा की स्थिति में बचाव के लिए न सेट बैक छोड़ा गया था और न ही अन्य सुरक्षा उपाय किए गए थे।
खास बात ये है कि भवन आवासीय से व्यावसायिक हो गया लेकिन एलडीए ने नोटिस देने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शहर में सैकड़ों ऐसे भवन हैं जो आवासीय नक्शा पास कराने के बाद व्यावसायिक निर्माण करा रहे हैं। एलडीए इन्हें सिर्फ अवैध घोषित करता है। अवैध करार दिए जाने के बाद भी इन्हें बिजली, पानी व सीवर के कनेक्शन मिल जाते हैं।
पूर्णता प्रमाणपत्र के बाद दिया जाए बिजली कनेक्शन
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने कहा कि सुरक्षा के लिए जरूरी है कि व्यावसायिक भवनों को एलडीए से जारी एनओसी और पूर्णता प्रमाणपत्र देखे बिना बिजली कनेक्शन न दिया जाए। जलकल को भी पानी और सीवर कनेक्शन न देने के लिए कहा जाएगा। विद्युत नियामक आयोग को भी लिखा जाएगा कि वह लेसा को इस संबंध में निर्देश जारी करे। बहुत से प्रतिष्ठान वालों ने एलडीए से आवासीय का नक्शा पास कराया जबकि उसका उपयोग व्यावसायिक कर रहे हैं।
अवैध भवनों को ऐसे मिल जाता है कनेक्शन
एलडीए की एक चूक का फायदा अवैध बिल्डिंग वाले उठाते हैं। दरअसल बहुत से मामलों में आवासीय नक्शा पास कराने के काफी समय बाद भवन को व्यावसायिक में बदलने का खेल होता है। तब तक भवन स्वामी आवासीय नक्शे पर ही बिजली और पानी का कनेक्शन लेता है। जब एलडीए व्यावसायिक उपयोग पर नोटिस भेजने की औपचारिकता पूरी कर बिल्डिंग को अवैध घोषित करता है तो इसकी सूचना बिजली निगम और जलकल को नहीं दी जाती। तब तक भवन स्वामी सेटिंग से व्यावसायिक कनेक्शन ले चुके होते हैं।
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अवैध निर्माण को सभी एजेंसियों मिलकर ही रोक सकती हैं। बिजली निगम और जलकल को पत्र लिखा जाएगा कि वह आगे से बिना एलडीए से स्वीकृत मानचित्र और एनओसी के बिजली का व्यावसायिक कनेक्शन और पानी का कनेक्शन न दें।
- प्रथमेश कुमार, वीसी, एलडीए