फर्जी मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही वसूली की तैयारी है। सरकार ने जिलाधिकारियों को भी फर्जी मदरसा मामलों की जांच करने को कहा है।
जिलाधिकारियों से फर्जीवाड़े के दोषियों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है।
अमर उजाला ने 6 अक्तूबर के अंक में प्रदेश के 118 मदरसे कागजों में चलने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार सक्रिय हुई। पहले सचिव अल्पसंख्यक कल्याण देवेश चतुर्वेदी ने अल्पसंख्यक निदेशालय को अपने स्तर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
निदेशालय ने सभी जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों (डीएमओ) को जांच के निर्देश दिए थे। चूंकि विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इस फर्जीवाड़े को अंजाम नहीं दिया जा सकता है।
ऐसे में सरकार अलग-अलग माध्यमों से भी जांच कराने जा रही है। इसलिए अब सचिव ने अपने स्तर से भी मामले की पड़ताल शुरू करवा दी है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर फर्जी मदरसा मामले की विस्तृत जांच के लिए कहा है।
यह कहा गया है पत्र में
पत्र में कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए। फर्जी मदरसे के नाम पर अब तक कितना सरकारी पैसा लिया गया इसकी भी जानकारी मांगी गई है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर फर्जीवाड़ा करने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो और लोगों का दुस्साहस बढ़ेगा।
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