रालोद-भाकियू की दोस्ती बदल सकती है पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण

पश्चिमी यूपी की राजनीति हमेशा किसानों के मुद्दों से प्रभावित होती रही है। इसी किसान राजनीति के भरोसे चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे थे। भले ही दिल्ली बार्डर पर गेहूं, धान समेत अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने की मांग उठ रही हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य (एसएपी) में वृद्धि की मांग ज्यादा होती है। किसान एसएपी को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। पश्चिमी यूपी के किसान नेता मानते हैं कि एमएसपी पर संकट आएगा तो गन्ने का एसएपी भी नहीं बचेगा।

नीति आयोग गन्ना मूल्य को चीनी के रेट से जोड़ने का सुझाव दे चुका है। शायद यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा से शुरू हुए किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी के किसान खुद को जोड़ रहे हैं। गन्ना पेराई सत्र के तीन माह बीतने बाद भी गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं होना भी उनके आक्रोश को बढ़ा रहा है। तीन सालों से गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं होने से भी किसानों में नाराजगी का भाव है। वैसे भी पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन की धरती रही है। चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उत्तरी भारत के प्रमुख किसान नेताओं में शुमार रहे हैं।