रायबरेली में विधायक अदिति सिंह समेत कई जिला पंचायत सदस्यों पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने बुधवार को राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन दिया। उनसे अविश्वास प्रस्ताव की तिथि दुबारा तय करवाने और हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई हारने पर भाजपा हिंसा पर आमादा हो गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल को 13 मई को ही पत्र भेजकर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के दौरान हिंसा की आशंका जता दी थी।
हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 मई की तारीख तय की थी। 52 में से 31 जिला पंचायत सदस्यों ने मांग की थी कि वे वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करते हैं।
उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने से सदस्यों को रोकने के लिए हमला करवाया गया था क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय न होने पर अगले एक साल तक इसे दुबारा नहीं लाया जा सकता है।
राज बब्बर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के भाई दिनेश सिंह रायबरेली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं। वह एमएलसी भी हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस व प्रशासन की मदद से सदस्यों को वोट करने से रोका। इसकी आशंका कांग्रेस ने पहले ही जता दी थी।
विधायक अदिति सिंह और जिला पंचायत सदस्यों पर हमला करने वालों को सजा दिलवाने के लिए कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। राज बब्बर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे।
रायबरेली के डीएम और एसपी को हटाने की मांग
विधायक अदिति सिंह ने कहा, हमलोग समूह में जिला पंचायत सदस्यों के साथ वोट देने जा रहे थे। हमें पहले ही हमले की आशंका थी, जिसके बारे में जिला प्रशासन को एक दिन पहले भी सूचना दी थी, लेकिन हमारी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया।
उन्होंने जिला प्रशासन पर प्रदेश सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए रायबरेली के डीएम और एसपी को तत्काल हटाने की मांग की। कहा कि मामले की सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच होनी चाहिए। अदिति ने एमएलसी दिनेश सिंह समेत सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कहा, मुझे और सभी जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।