लखनऊ। पिछले 22 साल से बकाया सर्विस चार्ज न जमा करने पर नगर निगम ने एक बार फिर रेलवे को बिल भेजा है। रेलवे पर नगर निगम का 220 करोड़ रुपये बकाया है।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के भवनों से नगर निगम गृहकर की बजाए सर्विस चार्ज लेता है। यह गृहकर से कम होता है। बकाया गृहकर की वसूली को लेकर नगर निगम केंद्र सरकार के भवनों के खिलाफ सीलिंग का कुर्की की कार्रवाई नहीं कर सकता है।
शहर के रेलवे के कार्यालय और काॅलोनियों पर करीब 220 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज बकाया है। इसे वह जमा जमा नहीं कर रहा है जबकि केंद्र सरकार के अन्य विभाग आयकर, दूर संचार, केंद्रीय भवन सहित अन्य विभाग लगातार सर्विस चार्ज दे रहे हैं। रेलवे अधिकारियों को लगातार मिलकर बताया जा रहा है कि शहर को सफाई, मार्ग प्रकाश सहित अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम गृहकर और सर्विस चार्ज के पैसे ही किया जाता है।
ऐसे में सर्विस चार्ज जमा किया जाए। उन्होंने बताया कि रेलवे के अलावा शहर में एक करोड़ रुपये से अधिक के 81 बकाएदार हैं। इसी तरह 50 लाख रुपये से अधिक के 139 और 50 हजार रुपये से अधिक के 26 हजार बकाएदार है। उनको नोटिस जारी की जा रही हैं।