कोटे से प्रमोट होने वाले अफसरों का होगा डिमोशन

अगर सरकार पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल करती है तो अनुसूचित जाति के लगभग 5000 अधिकारियों व कर्मचारियों की पदावनति हो सकती है।

सिंचाई के अलावा बिजली, लोक निर्माण व्यापार कर, चिकित्सा, परिवहन, आबकारी विभाग व पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

प्रमुख सचिव राजीव कुमार ने सभी विभागीय पदों (समूह ‘क’ ‘ख’ एवं ‘ग’) पर की गई पदोन्नतियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि समूह ‘क’ में भी कई पद होते हैं।

मसलन, अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति, अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता-2 के पद पर पदोन्नति, मुख्य अभियता-2 से मुख्य अभियंता-1 के पद पर की गई पदोन्नति तथा मुख्य अभियंता-1 से प्रमुख अभियंता के पद पर की गई पदोन्नति को अलग-अलग मानते हुए गणना की जाएगी।

यानी, किसी कार्मिक की समूह ‘क’ के पदों पर ही एक से अधिक बार पदोन्नति हुई है तो उसकी गणना एक से अधिक बार की जाएगी। यही व्यवस्था समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के लिए भी होगी।