प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के दौरान राजस्व में अप्रत्याशित कमी का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन व नए वाहनों की खरीद पर रोक तथा सरकारी अफसरों के एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा यात्रा, कार्यालय व स्टेशनरी सहित कई खर्चों में 25 प्रतिशत कटौती का फैसला किया है। अपरिहार्य रूप से आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर नए प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों तथा समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों को महामारी की रोकथाम व जनहित के अन्य कार्यों के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग व कैश प्रबंधन के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। ये निर्देश सभी सरकारी विभागों व कार्यालयों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगे।