योगी सरकार ने अभिभावकों एवं युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान शैक्षिणक सत्र 2023-24 में भी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में फीस वृद्धि नही किए जाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 के लिए निर्धारित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक शुल्क को यथास्थिति रखा गया था। वर्तमान सत्र में भी वर्ष 2018 मे निर्धारित निजी आईटीआई की फीस को ही जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
अप्रैल 2024 तक फीस नियतन का प्रस्ताव करना होगा उपलब्ध
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने जा रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को ये बड़ी राहत दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग अभिषेक सिंह की ओर से इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आगामी सत्र 2024-25 के लिए फीस नियतन का प्रस्ताव ससमय माह अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है।