यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ सिंह ने मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में फसल बीमा योजना, ई-टेंडरिंग सहित 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
श्रीकांत शर्मा ने कहा, ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर अब किसानों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हेल्पलाइन नंबर 1912 पर सूचना मिलते ही ऊर्जा विभाग के लोग जाकर ट्रांसफॉर्मर लाएंगे। जिन किसान भाइयों का 10 हजार से ज्यादा का बिजली का बिल है वह आसान किस्तों पर बिल जमा करवा सकता है।
शर्मा ने कहा, किसान का कैसे हित किया जाए इसके लिए मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे से लेकर रात दो बजे तक लगे रहते हैं।
इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और कहा, पिछली सरकार संवेदनशील होती तो किसानों का आलू सड़कों पर नहीं फेंका जाता। श्रीकांत शर्मा ने कहा, पिछली सरकारें कुंभकर्ण की तरह सोती रहीं और किसान बर्बाद होता रहा।
श्रीकांत ने बताया, विकलांग जन विकास विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तीकरण किया है। उन्होंने कहा कि विरोधियों की बातों पर ध्यान न दें। उनके कार्यालय में अब कार्यकर्ता नहीं आते वहां सिर्फ षडयंत्र किए जा रहे हैं।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
प्रदेश में खोले जाएंगे 12 नए कृषि विज्ञान केंद्र।
एक थी रानी ऐसी भी को टैक्स फ्री किया गया। राजमाता सिंधिया पर किताब राजपथ से लोकपथ पर बनी है।
किसानों के आलू खरीद को मंजूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपये प्रति क्विंटल।
गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम महायोगी गोरखनाथ पर रखा जाएगा।
आगरा एयरपोर्ट का नाम दीन दयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा जाएगा।
ठेकों में पारदर्शिता के लिए ई-टेंडर के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
फसल बीमा योजना को मंजूरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2 साल में लागू किया जाएगा।
20 कृषि विज्ञान केंद्रों को केंद्र से मंजूरी मिली है, यूपी सरकार ने जमीन देने का फैसला लिया।