राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की मेहनत रंग लाई है। भारत सरकार ने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट पाते हुए डिजिटल अवार्ड्स 2020 देने का निर्णय लिया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 दिसंबर को दिया जाएगा।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि भारत सरकार के सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 के लिए सभी राज्यों तथा मंत्रालयों से विभागों में डिजीटाइजेशन के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट व इन्नोवेटिव तकनीकी के संबंध में प्रेजेंटेशन आमंत्रित किये थे।
इसी के तहत राज्य में विभाग द्वारा कम्प्यूटराइजेशन तकनीकी का प्रयोग करते हुए किसानों से गेहूं और धान खरीद करने संबंधी अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भारत सरकार के समक्ष किया गया था।
इसके जरिये यह बताया गया कि कैसे यूपी में कम्प्यूटराइजेशन तकनीकी का उपयोग करते हुए किसानों से गेहूं, धान तथा मक्का खरीद की गई। कैसे आनलाइन बिलिंग की गई और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कैसे सीधे किसानों को भुगतान किया जा रहा है। साथ ही वन नेशन वन कार्ड के धारणा के अनुरूप कार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान की जा रही है।