लखनऊ। नगर निगम में कार्यदायी संस्थाओं के जरिये तैनात करीब 10 हजार कर्मचारियों के लिए नवंबर से ई वेतन सिस्टम लागू होना है। इसके लागू होते ही कार्यदायी संस्थाएं कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएंगी। नगर निगम से वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। नगर निगम ने करीब 30 कार्यदायी संस्थाओं को 16 अक्तूबर तक कर्मचारियों का पूरा ब्योरा जमा करने का आदेश दिया है।
नगर निगम में कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से करीब 10 हजार सफाई कर्मचारी तैनात हैं। शासन द्वारा नियम के तहत उन्हें हर महीने 10,088 रुपये मिलना चाहिए। ईपीएफ व ईएसआई का भी करीब 1,170 रुपये मिलने चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। कार्यदायी संस्थाएं इसमें खेल कर रही हैं। ईपीएफ व ईएसआई तो दूर वह पूरा वेतन भी नहीं देती हैं। संस्थाएं दो हजार रुपये तक की कटौती कर लेती हैं।
वहीं, कार्यदायी संस्थाओं की ओर से ईपीएफ व ईएसआई जमा न करने को लेकर जांच भी चल रही है। ईपीएफ विभाग कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है। इसके बाद अब नवंबर से नगर निगम में ई वेतन सिस्टम लागू किया जा रहा है।