उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा हो गई है । हाईटेक हुई व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही नए लुक में नजर आएगी। विधायकों और मंत्रियों के हाथ में अब कागज देखने को नहीं मिलेंगे। पूरी कार्यवाही पेपरलेस होगी। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए सदन की सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं।
विधानसभा सत्र से पहले सभी सदस्यों और विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारियों का ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधान सभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यों तथा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) सेवा केंद्र के लोकार्पण के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ हाईटेक विधानसभा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ई-विधान सिस्टम की जानकारी प्राप्त की। ई- विधान लागू होने से अब सदन के सदस्य अपने पासवर्ड अथवा फिंगरप्रिंट के जरिये टैबलेट का संचालन कर सकेंगे। टैबलेट पर ही सदन की कार्यवाही का एजेंडा उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल और सरकार की ओर दिये जाने जवाब भी टैबलेट पर आनलाइन प्रदर्शित होंगे।
विधानसभा सत्र से पहले सदन के सभी सदस्यों के अलावा विधानसभा सचिवालय व राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को शुक्रवार से ई-विधान का ओरिएंटेशन व प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण नेवा सेवा केंद्र में दिया जाएगा। नेवा सेवा केंद्र में आधुनिक कम्प्यूटरों के साथ प्रशिक्षण व संचार के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव विधान सभा प्रदीप दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।