सभी जिलों से मिले निकायों के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वार्डों के साथ ही महापौर व चेयरमैन की सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी।
नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। नगर विकास विभाग ने आरक्षण सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही आरक्षण की प्रस्तावित सूची मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की जाएगी। वहां से हरी झंडी मिलते ही सूची को जारी कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर सूची का परीक्षण हो रहा है।
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सभी जिलों से मिले निकायों के रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वार्डों के साथ ही महापौर व चेयरमैन की सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर अंत तक नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर नगर विकास विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक सीएम की मुहर लगते ही अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। सात दिनों की सीमा इस काम के लिए दी जा सकती है। आपत्तियों को दूर करने के साथ ही अंतिम आरक्षण जारी होगा और आयोग को प्रस्ताव सौंप दिए जाएंगे।